भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने तैयार की नई रणनीति

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ बैठक कर वैश्विक चुनौतियों से निपटने और नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की।

भारत का निर्यात बढ़ाने और वैश्विक व्यापार में देश की स्थिति मजबूत करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात संवर्धन परिषदों (EPC) के प्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य, टैरिफ संरचनाओं में बदलाव और आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन पर विस्तृत चर्चा की गई। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धी तथा लचीला बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार की नई रणनीति क्या है?

भारत का निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। इसमें निर्यातकों से नए बाजारों की खोज, एमएसएमई को जोड़ने और मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने पर जोर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने निर्यातकों से उत्पाद की गुणवत्ता, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, आपूर्ति की विश्वसनीयता और अंतरराष्ट्रीय मानकों के पालन पर विशेष ध्यान देने की अपील की। वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप भारतीय उत्पादों को ढालना समय की मांग है। जर्मनी और नीदरलैंड की अपनी हालिया अंतरराष्ट्रीय यात्राओं का उल्लेख करते हुए पीयूष गोयल ने बताया कि भारत के प्रति वैश्विक निवेशकों और व्यापारिक साझेदारों का रुझान तेजी से बढ़ा है। इन अवसरों को वास्तविक व्यापारिक सौदों में बदलने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों को विदेशी व्यवसायों के साथ सीधे संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्यात प्रोत्साहन परिषद की बैठक में किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों की निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया:

• उत्पाद और बाजार में विविधता: निर्यातकों को पारंपरिक बाजारों के अलावा नए देशों और उभरते गंतव्यों में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं।
• लागत और गुणवत्ता नियंत्रण: अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए विनिर्माण लागत घटाने और गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया।
• आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक और अवसंरचना को बेहतर बनाने की बात कही गई।
• ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: सरकार ने निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यापार में आने वाली प्रशासनिक रुकावटों को दूर करने की प्रतिबद्धता जताई।
• डेटा आधारित योजना: व्यापार रुझानों और बाजार की जरूरतों का सटीक मूल्यांकन करने के लिए डेटा संचालित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया।

मुक्त व्यापार समझौतों और वैश्विक साझेदारियों का लाभ

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई प्रमुख देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते किए हैं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इन समझौतों से मिलने वाली तरजीही बाजार पहुंच का पूरा फायदा उठाना अनिवार्य है। निर्यात संवर्धन परिषदों को साझेदार देशों के बाजार की मांग का क्षेत्र-विशिष्ट मूल्यांकन करना चाहिए।

निर्यातकों को लागू व्यापार वरीयताओं, टैरिफ छूट और अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति जागरूक करना परिषदों की प्राथमिकता है। जब निर्यातक इन रियायतों और नियमों को अच्छी तरह समझेंगे, तभी वे विदेशी बाजारों में अपनी पैठ मजबूत कर सकेंगे। इससे भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को गति मिलेगी और विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी होगी।

भारत का निर्यात बढ़ाने में एमएसएमई और नए जिलों की भूमिका

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं। देश के कुल निर्यात में इनका बड़ा योगदान रहता है। केंद्रीय मंत्री ने निर्यात संवर्धन परिषदों को निर्देश दिया कि वे उभरते हुए निर्यात क्लस्टरों और देश के विभिन्न जिलों में स्थित छोटे उद्योगों तथा स्टार्टअप्स तक पहुंच बनाएं।

सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ और निर्यात प्रोत्साहन मिशन का उद्देश्य छोटे उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना है। इन अभियानों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को निर्यात वित्त, बाजार संबंधी डेटा और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि छोटे व्यवसायों को सही दिशा और प्रोत्साहन मिले, तो वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद तैयार कर सकते हैं।

इसका असर: भारतीय उद्योग और निर्यातकों पर प्रभाव

वैश्विक व्यापार में आ रहे बदलावों का असर सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यातकों पर पड़ता है। भू-राजनीतिक तनाव और नई नियामक आवश्यकताओं के कारण निर्यातकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा रणनीतिक मार्गदर्शन और नीतिगत सहायता दिए जाने से निर्यातकों का मनोबल बढ़ेगा।

इस पहल से देश का व्यापार न केवल मात्रा में बढ़ेगा, बल्कि निर्यातित वस्तुओं की विविधता में भी इजाफा होगा। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक सीधे पहुंचने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य सरकारों और उद्योग संघों के बीच बेहतर समन्वय से व्यापार संबंधी फाइलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार रुझान और भविष्य का रोडमैप

भविष्य के व्यापारिक परिदृश्य को देखते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं को समझते हुए भारतीय निर्यातकों को अपने विनिर्माण तरीकों में नवाचार लाना होगा। इसके लिए अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना बेहद आवश्यक है।

बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि सरकार व्यापार अवसंरचना को आधुनिक बनाने और रसद लागत को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। डेटा एनालिटिक्स की मदद से दुनिया भर में उभरते व्यापारिक अवसरों की पहचान की जा रही है। जब सभी हितधारक मिलकर काम करेंगे, तो भारत को एक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यापारिक साझेदार के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न: निर्यात संवर्धन परिषद (EPC) का मुख्य कार्य क्या है?
उत्तर: निर्यात संवर्धन परिषदें (EPC) विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय बाजारों की जानकारी जुटाने और भारतीय निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ने का कार्य करती हैं।

प्रश्न: निर्यात प्रोत्साहन मिशन से एमएसएमई को क्या लाभ मिलेगा?
उत्तर: इस मिशन के जरिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आसान निर्यात वित्त, अंतरराष्ट्रीय बाजार पहुंच और व्यापार संबंधी प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलती है।

प्रश्न: विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) निर्यातकों की कैसे मदद करता है?
उत्तर: विदेश व्यापार महानिदेशालय भारत सरकार की वह एजेंसी है जो विदेश व्यापार नीति तैयार करने, निर्यात-आयात लाइसेंस जारी करने और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने का काम करती है।

यह रिपोर्ट PIB (पत्र सूचना कार्यालय) द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय)। त्रुटि की सूचना: corrections@aajpatrika.com