सीबीआईसी 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6 का आयोजन करेगा। इसमें फाइलों के निपटान, ई-कचरा प्रबंधन और जन शिकायतों के त्वरित समाधान पर विशेष जोर रहेगा।
मुख्य बातें
- सीबीआईसी 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6 चलाएगा।
- अभियान के दौरान ई-कचरे के संग्रह, पृथक्करण और वैज्ञानिक निपटान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- पिछली बार विशेष अभियान 5.0 में 41,055 फाइलों की समीक्ष कर 23,743 फाइलें हटाई गई थीं।
- पिछले अभियान में 43,009 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई थी और 22,728 किग्रा कचरा निकाला गया था।
- 250 किलोग्राम मादक पदार्थ और 26 लाख विदेशी सिगरेट का सुरक्षित निपटान भी किया गया था।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) अपने सभी फील्ड कार्यालयों और निदेशालयों के साथ 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6 आयोजित करने जा रहा है। इस राष्ट्रव्यापी पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता को स्थायी रूप से शामिल करना, ई-कचरे का वैज्ञानिक निपटान करना और लंबित फाइलों का त्वरित समाधान करना है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, सीबीआईसी की सभी क्षेत्रीय इकाइयों को इस अभियान में पूरी सक्रियता के साथ भाग लेने के लिए तैयार कर दिया गया है।
विशेष अभियान 6 क्या है और सीबीआईसी इसमें क्या कदम उठाएगा?
विशेष अभियान 6 भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय पहल है, जिसके तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक अपने सभी कार्यालयों में लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता अभियान को अंजाम देगा। इस दौरान पुराने रिकॉर्ड, फाइलों की छंटाई और ई-कचरे के सुरक्षित निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
सरकारी कार्यालयों में कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए यह पहल बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। सीबीआईसी अपने मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय सीमा शुल्क गृहों, जीएसटी आयुक्तालयों और निदेशालयों में इस अभियान का कार्यान्वयन करेगा। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने और दफ्तरों की जगह को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने के लक्ष्य से इस पूरे महीने अभियान चलाया जाएगा।
विशेष अभियान 6 के प्रमुख लक्ष्य और प्राथमिकताएं
इस वर्ष आयोजित हो रहे विशेष अभियान 6 में पिछले वर्षों के अनुभवों को शामिल करते हुए कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को निर्धारित किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने सभी प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं:
- ई-कचरा प्रबंधन: वर्ष 2022 के ई-कचरा (प्रबंधन) नियमों के अनुसार पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटरों और डिजिटल कबाड़ का सुरक्षित संग्रह, वर्गीकरण और निपटान करना।
- फाइलों की समीक्षा: पुरानी भौतिक फाइलों का पुनरावलोकन करके गैर-जरूरी रिकॉर्ड को नियमनुसार नष्ट करना और महत्वपूर्ण दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करना।
- जन शिकायतों का निवारण: नागरिकों और करदाताओं से प्राप्त लंबित शिकायतों और अपीलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करना।
- स्थान प्रबंधन: दफ्तरों में बेकार पड़े सामान को हटाकर कार्यस्थल के उपयोग योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाना।
- सांसदों के संदर्भों का उत्तर: जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए प्रशासनिक संदर्भों का त्वरित समाधान करना।
विशेष अभियान 5.0 के आंकड़े और पुरानी उपलब्धियां
सीबीआईसी का विशेष अभियान 6 पिछले चरण यानी विशेष अभियान 5.0 की सफलता पर टिका है। पिछले अभियान के दौरान बोर्ड ने संसद सदस्यों से प्राप्त संदर्भों, जन शिकायतों और जन शिकायत अपीलों के निस्तारण में 100 प्रतिशत सफलता प्राप्त की थी। उस दौरान किए गए कार्यों के ठोस आंकड़े बताते हैं कि इस तरह के अभियानों से सरकारी दफ्तरों की कार्यक्षमता में कितना बड़ा सुधार आता है।
विशेष अभियान 5.0 के दौरान सीबीआईसी ने कुल 41,055 भौतिक फाइलों की विस्तृत समीक्षा की थी। इनमें से 23,743 फाइलों को पूरी तरह से गैर-जरूरी पाया गया और उन्हें अभिलेख नियमों के तहत निष्पादित कर दिया गया। फाइलों और पुराने सामान की छंटाई के बाद दफ्तरों में कुल 43,009 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया, जिसका उपयोग अब बेहतर प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जा रहा है।
इसके अलावा कचरा प्रबंधन के मोर्चे पर भी व्यापक कार्रवाई की गई थी। पिछले अभियान में कुल 22,728 किलोग्राम कबाड़ और कचरे का निपटान हुआ, जिसमें 8,801 किलोग्राम ई-कचरा शामिल था। इतना ही नहीं, प्रवर्तन कार्रवाई के तहत जब्त की गई लगभग 250 किलोग्राम मादक दवाओं और नशीले पदार्थों के साथ-साथ करीब 26 लाख विदेशी सिगरेटों एवं ई-सिगरेटों का भी पूर्ण सुरक्षा मानकों के अनुसार नष्टीकरण किया गया था।
इसका असर: सामान्य नागरिकों और करदाताओं को क्या लाभ होगा?
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि दफ्तरों की सफाई और फाइलों की छंटाई से आम जनता को क्या फायदा होता है। सीबीआईसी का यह कदम केवल अंदरूनी स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव करदाताओं और आम नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ता है।
जब सरकारी कार्यालयों में फाइलों का अंबार खत्म होता है और पेंडिंग मामलों की छंटाई होती है, तो प्रशासनिक निर्णय लेने में लगने वाला समय काफी घट जाता है। जीएसटी रिटर्न संबंधी समस्याएं, रिफंड के दावे, कस्टम क्लीयरेंस और आम लोगों की शिकायतों का निपटारा पहले की तुलना में अधिक तेजी से होता है। दफ्तरों में खाली हुई जगह से आगंतुकों और करदाताओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलती है।
पर्यावरणीय सुरक्षा और ई-कचरा निस्तारण का महत्व
इस बार विशेष अभियान 6 में ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान को केंद्र में रखा गया है। आधुनिक दौर में सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग काफी बढ़ गया है। समय के साथ खराब हुए ये उपकरण अगर सही तरीके से निस्तारित न किए जाएं तो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं।
सीबीआईसी ने यह स्पष्ट किया है कि ई-कचरा प्रबंधन नियम 2022 का कड़ाई से पालन करते हुए सभी अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को पंजीकृत रीसाइक्लर्स को ही सौंपा जाएगा। इससे पर्यावरण में जहरीले रसायनों का प्रसार रुकता है और मूल्यवान धातुओं की रीसाइक्लिंग संभव हो पाती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न: विशेष अभियान 6 की समय सीमा क्या है?
उत्तर: यह विशेष अभियान 2 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2026 तक पूरे एक महीने चलेगा।
प्रश्न: इस अभियान का संचालन कौन सी संस्था कर रही है?
उत्तर: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, निदेशालयों और जोनों में इसका संचालन कर रहा है।
प्रश्न: विशेष अभियान 6 में मुख्य ध्यान किस बात पर रहेगा?
उत्तर: इस अभियान में कार्यालयों की स्वच्छता, लंबित शिकायतों के निवारण, फाइलों के रिकॉर्ड प्रबंधन के साथ-साथ ई-कचरे के प्रभावी संग्रह और निपटान पर मुख्य जोर रहेगा।
यह रिपोर्ट PIB (पत्र सूचना कार्यालय) द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय)। त्रुटि की सूचना: corrections@aajpatrika.com
