रविवार, अक्टूबर 25, 2026

ई-वेस्ट प्रबंधन और ठोस कचरे पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित, स्कूली छात्रों के लिए प्रतियोगिता का ऐलान

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ई-वेस्ट प्रबंधन

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्वच्छता ही सेवा 2026 की तैयारी के तहत ठोस अपशिष्ट और ई-वेस्ट प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया है।

मुख्य बातें

  • स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने नई दिल्ली में ई-वेस्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया।
  • विशेष अभियान 5.0 के तहत चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 10 शहरों में छात्रों ने 4,000 किलो से अधिक ई-वेस्ट इकट्ठा किया था।
  • कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर एक प्रश्नोत्तरी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक होगी।
  • विशेष अभियान 6.0 के तहत पूरे देश में 7 लाख सफाई अभियान चलाने का लक्ष्य रखा गया है।

ई-वेस्ट प्रबंधन और ठोस कचरे के निपटान को लेकर स्कूली छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। पीआईबी के अनुसार, स्वच्छता ही सेवा 2026 और विशेष अभियान 6.0 की तैयारी के तौर पर शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के ढाई लाख से अधिक लोग जुड़े।

ई-वेस्ट प्रबंधन और राष्ट्रीय वेबिनार की मुख्य बातें

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में ई-वेस्ट प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित तौर-तरीकों पर चर्चा की गई। यूट्यूब के जरिए आयोजित इस ऑनलाइन सत्र में 2.6 लाख से अधिक स्कूली छात्र, शिक्षक और समुदाय के सदस्य शामिल हुए। विभाग का मुख्य उद्देश्य छात्रों में बचपन से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिकता की भावना पैदा करना है।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव टी. के. अनिल कुमार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न का हवाला देते हुए कहा कि प्रदूषण कम करने और संसाधनों को बचाने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करना बेहद जरूरी है। उन्होंने विशेष अभियान 5.0 के आंकड़ों का जिक्र करते हुए बताया कि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 10 शहरों के लगभग एक लाख स्कूली छात्रों ने मिलकर 4,000 किलो से अधिक ई-कबाड़ यानी ई-वेस्ट इकट्ठा किया था।

ई-वेस्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. अमरप्रीत दुग्गल ने मिशन लाइफ के तहत इको क्लबों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने घोषणा की कि स्वच्छता ही सेवा 2026 के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह प्रतियोगिता आगामी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर लाइव रहेगी।

  • प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए है।
  • यह प्रतियोगिता 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगी।
  • प्रतियोगिता का आयोजन आधिकारिक इको क्लब्स पोर्टल पर किया जाएगा।
  • विशेष अभियान 6.0 के तहत पूरे देश में 7 लाख सफाई अभियान चलाए जाएंगे।

यह भी जानें और इसका असर

भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरा तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में स्कूली स्तर पर बच्चों को रीसाइक्लिंग और कचरे को स्रोत पर ही अलग करने की सीख देना दूरगामी परिणाम ला सकता है। स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 सितंबर, स्वच्छता ही सेवा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर और विशेष अभियान 6.0 दो से 31 अक्टूबर 2026 के बीच एक साथ संचालित हो रहे हैं। इन अभियानों के जरिए सरकार का लक्ष्य विद्यालयों और आसपास के समुदायों में स्थायी स्वच्छता की संस्कृति को स्थापित करना है। वेबिनार के दौरान विशेषज्ञों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का डेमो भी दिखाया ताकि छात्र ई-कबाड़ के वैज्ञानिक निपटान के तरीकों को आसानी से समझ सकें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न? ई-वेस्ट प्रबंधन पर वेबिनार किसने आयोजित किया? उत्तर। यह वेबिनार शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित किया गया।

प्रश्न? छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कब से शुरू होगी? उत्तर। यह प्रतियोगिता 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक इको क्लब्स पोर्टल पर आयोजित होगी।

यह रिपोर्ट PIB (पत्र सूचना कार्यालय) द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय)। त्रुटि की सूचना: corrections@aajpatrika.com

सौरभ तिवारी
सौरभ तिवारी
सौरभ तिवारी आज पत्रिका में राष्ट्रीय एवं राजनीतिक मामलों के संपादक हैं। वे संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही, सरकारी नीतियों, चुनाव, और भारत से जुड़ी बड़ी राष्ट्रीय खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं। उनका ज़ोर तथ्य-आधारित, संतुलित और स्रोत-सहित रिपोर्टिंग पर रहता है — हर लेख में वे प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), संबंधित मंत्रालयों की विज्ञप्तियों और आधिकारिक दस्तावेज़ों का हवाला देते हैं। राय और विश्लेषण को वे समाचार से स्पष्ट रूप से अलग रखते हैं। सुझाव या तथ्य-सुधार के लिए: corrections@aajpatrika.com।

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