डीडीयू जीकेवाई 1.0 परियोजनाओं के समापन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की कार्यशाला

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 1.0 की परियोजनाओं के समापन और दस्तावेज़ीकरण को लेकर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 7-8 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा, नई दिल्ली में डीडीयू जीकेवाई 1.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के समापन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया। पीआईबी के अनुसार, इस कार्यशाला में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों और केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसियों के तकनीकी विशेषज्ञों ने डीडीयू जीकेवाई 1.0 की परियोजनाओं की समीक्षा की और दस्तावेज़ीकरण पूरा होने के बाद औपचारिक समापन की घोषणा के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया।

डीडीयू जीकेवाई कार्यशाला के मुख्य बिंदु और उद्देश्य

डीडीयू जीकेवाई दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख रोजगार-उन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के माध्यम से ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, जिससे स्थायी आजीविका के अवसर प्राप्त हो सकें। कार्यशाला के पहले दिन, प्रतिभागियों ने परियोजना को पूरा करने में आने वाली परिचालन और तकनीकी चुनौतियों, सर्वोत्तम प्रथाओं, केस स्टडी और विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की।

कार्यशाला का प्रारंभ एक उद्घाटन सत्र से हुआ। उद्घाटन भाषण देते हुए, श्री पवन कुमार, निदेशक, ने सभी लंबित परियोजनाओं पर कार्रवाई करने के लिए परियोजना-विशिष्ट, कार्य-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया और समय पर बाधाओं का समाधान करने तथा मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया। अपने आरंभिक संबोधन में, सुश्री जयश्री एमजी, संयुक्त सचिव ने 2,000 से अधिक डीडीयू जीकेवाई 1.0 परियोजनाओं के दस्तावेज़ीकरण को पूरा करने के लिए एक समन्वित, समयबद्ध और अभियान-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया और डीडीयू जीकेवाई 2.0 की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला, जिसमें कम से कम 70% रोजगार प्राप्ति और रोजगार प्रतिधारण को मजबूत करना शामिल है।

तकनीकी सत्र और राज्यों की भागीदारी

• आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और हरियाणा के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए।
• कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा और पंजाब के अधिकारियों ने परियोजनाओं की स्थिति प्रस्तुत की।
• राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने भी विचार-विमर्श में हिस्सा लिया।
• एनएबीसीओएनएस और एनआईआरडीपीआर के तकनीकी विशेषज्ञों ने डीडीयू जीकेवाई 1.0 के दस्तावेज़ीकरण पर प्रस्तुतियाँ दीं।

उद्घाटन सत्र के बाद, प्रतिभागियों ने एक तकनीकी सत्र में भाग लिया जिसमें नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने डीडीयू जीकेवाई 1.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के दस्तावेज़ीकरण को पूरा करने पर प्रस्तुतियाँ दीं। इन प्रस्तुतियों में सर्वोत्तम प्रथाओं, केस स्टडी, चुनौतियों, संभावित समाधानों और प्रक्रिया में शामिल हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस सत्र ने प्रतिभागियों को लंबित मुद्दों को हल करने और व्यवस्थित समापन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोणों को पहचानने का अवसर दिया।

विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए और अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजनाओं के पूर्ण होने की स्थिति प्रस्तुत की। राज्य-वार विचार-विमर्श ने एकसाथ सीखने और प्रभावी कार्यप्रणालियों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया, साथ ही कार्यान्वयन स्तर पर आने वाली चुनौतियों और मंत्रालय, राज्यों तथा अन्य हितधारकों के बीच मिलकर कार्रवाई करने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को भी उजागर किया। कार्यशाला का समापन विचार-विमर्श के दौरान प्राप्त मुख्य निष्कर्षों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के समेकन के साथ हुआ। सभी प्रतिभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने डीडीयू जीकेवाई 1.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के दस्तावेज़ीकरण को पूरा करने और पारदर्शी, जवाबदेह तथा समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और तकनीकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न? डीडीयू जीकेवाई 1.0 कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तर। यह कार्यशाला राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

प्रश्न? डीडीयू जीकेवाई 2.0 की मुख्य प्राथमिकता क्या है? उत्तर। इसकी प्राथमिकताओं में कम से कम 70% रोजगार प्राप्ति और रोजगार प्रतिधारण को मजबूत करना शामिल है।

यह रिपोर्ट PIB (पत्र सूचना कार्यालय) द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय)। त्रुटि की सूचना: corrections@aajpatrika.com