दिल्ली-एनसीआर में 2 लाख से अधिक पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई परिवर्तन योजना के तहत अब तक 1,300 से ज्यादा लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है।
मुख्य बातें
- 27 अगस्त 2026 तक ‘परिवर्तन’ पोर्टल पर 1,300 से ज्यादा लाभार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया।
- योजना का कुल वित्तीय परिव्यय ₹9,585 करोड़ है, जिसमें केंद्र की बजटीय सहायता ₹5,041 करोड़ शामिल है।
- वाहनों के ऋण पर 5 वर्षों के लिए 5% ब्याज सबवेंशन और 10 वर्षों के लिए 100% रोड टैक्स तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट।
- 42 बैंकों/एनबीएफसी और 15 ऑटो ओईएम के साथ समझौते किए गए हैं।
- राजस्थान के अलवर में महेंद्र सिंह 19 अगस्त 2026 को इस योजना के तहत पहले वाहन खरीदार बने।
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई परिवर्तन योजना के तहत अब तक 1,300 से अधिक वाहन मालिकों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के जिलों में पुराने डीजल व सीएनजी वाहनों को नए बीएस-VI और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम के माध्यम से कम उत्सर्जन वाले वाहनों को अपनाने के लिए वाहन मालिकों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन और छूट दिए जा रहे हैं।
परिवर्तन योजना के मुख्य उद्देश्य और बजटीय प्रावधान
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून 2026 को ‘परिवर्तन’ (परिवहन वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन संपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम) को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। इसके बाद 14 जुलाई 2026 को इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तथा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में पंजीकृत भारत स्टेज (बीएस)-IV या उससे भी पुराने उत्सर्जन मानकों वाले 2 लाख से अधिक ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है। इनकी जगह पर नए बीएस-VI या उससे अधिक सख्त मानकों वाले डीजल/सीएनजी वाहनों तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को बेड़े में शामिल किया जाएगा।
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के अनुसार, इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 9,585 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से 5,041 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता शामिल की गई है। इस महत्वाकांक्षी पहल के लिए धनराशि का प्रबंध आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) द्वारा किया जा रहा है, जबकि इसे लागू करने की जिम्मेदारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहा है।
परिवर्तन योजना के तहत मिलने वाली छूट और वित्तीय प्रोत्साहन
पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों को हटाने के लिए पात्र लाभार्थियों के लिए एक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया गया है। परिवर्तन योजना के अंतर्गत नए बीएस-VI मानक वाले डीजल या सीएनजी वाहन अथवा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर निम्नलिखित प्रमुख सुविधाएं और छूट प्रदान की जा रही हैं:
- ब्याज दर में छूट: पात्र वाहन ऋण पर 5 वर्षों की अवधि के लिए 5 प्रतिशत ब्याज की बचत (इंटरेस्ट सबवेंशन) दी जा रही है।
- कर और शुल्क में पूरी राहत: 10 वर्षों की लंबी अवधि के लिए 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं।
- वाहनों पर सीधी छूट: योजना में भाग ले रहे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (ओईएम) द्वारा एक्स-शोरूम कीमत पर कम से कम 8 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
- ईंधन वाउचर और एकमुश्त प्रोत्साहन: नया BS-VI डीजल या सीएनजी वाहन खरीदने पर वाहन की श्रेणी के आधार पर 5 साल तक 1,200 रुपये से लेकर 4,800 रुपये तक के मासिक ईंधन वाउचर दिए जा रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रिक वाहन चुनने वाले लाभार्थियों को 64,000 रुपये से लेकर 2.56 लाख रुपये तक का एकमुश्त वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
42 बैंक और 15 ऑटो ओईएम के साथ बना मजबूत ढांचा
योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय और औद्योगिक साझेदारों को एक मंच पर लाया है। 27 अगस्त 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, 1,300 से अधिक लाभार्थियों ने आधिकारिक ‘परिवर्तन’ पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। वाहन खरीदारों को आसानी से लोन और ब्याज सबवेंशन की सुविधा देने के लिए 42 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को जोड़ा गया है।
इसके साथ ही, ऑटोमोबाइल उद्योग की ओर से पात्र खरीदारों को निर्धारित छूट देने के लिए 15 प्रमुख ऑटो ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) कंपनियों के साथ औपचारिक करार किए गए हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 19 अगस्त 2026 को श्री महेंद्र सिंह इस योजना के माध्यम से नई गाड़ी खरीदने वाले देश के पहले वाहन मालिक बने थे।
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण में परिवर्तन योजना की भूमिका
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्दियों और वर्ष भर वायु गुणवत्ता एक गंभीर चुनौती बनी रहती है। व्यावसायिक वाहनों से होने वाला उत्सर्जन इस प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत माना जाता है। पुराने ट्रकों और बसों में इस्तेमाल होने वाले बीएस-IV और उससे पुराने इंजन अत्यधिक मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे में परिवर्तन योजना के माध्यम से पुरानी गाड़ियों को बेड़े से हटाकर आधुनिक बीएस-VI और शून्य-उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
बीएस-VI मानक वाले इंजनों में आधुनिक एमिशन कंट्रोल तकनीक होती है, जो हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर देती है। जब 2 लाख से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहन सड़कों से हटेंगे, तो पूरे एनसीआर क्षेत्र में स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।
विस्तृत जागरूकता अभियान और पंजीकरण की प्रक्रिया
पात्र वाहन स्वामियों तक जानकारी पहुंचाने और उन्हें परिवर्तन योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। पीआईबी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जा रही है।
इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर वाहन चालकों तक पहुंचने के लिए पेट्रोल-डीजल और सीएनजी स्टेशनों, ट्रांसपोर्ट नगरों, टोल प्लाजा और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में आउटडोर पब्लिसिटी के माध्यम से लोगों को पंजीकृत होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एनसीआर के परिवहन नेटवर्क को स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में यह योजना एक बड़ा कदम साबित हो रही है।
यह रिपोर्ट PIB (पत्र सूचना कार्यालय) द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय)। त्रुटि की सूचना: corrections@aajpatrika.com
