
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि भवन में मंत्रालय की पहली समग्र मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए।
मुख्य बातें
- देशभर में 10.77 करोड़ से अधिक विशिष्ट ‘फार्मर आईडी’ बनाई जा चुकी हैं।
- इसी महीने की 22 तारीख से राष्ट्रव्यापी ‘खेत बचाओ अभियान’ शुरू किया जाएगा।
- वर्ष 2025-26 में दलहन का रिकॉर्ड उत्पादन 274.09 लाख टन रहा।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नामांकन में 23 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि भवन, नई दिल्ली में मंत्रालय की पहली समग्र मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पीआईबी के अनुसार, इस उच्चस्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों को सीधी आर्थिक सहायता, सुलभ संस्थागत ऋण और डिजिटल सशक्तिकरण प्रदान करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “फाइल में नहीं, लाइफ में बदलाव” के दृष्टिकोण को आधार बनाते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का ध्येय केवल उत्पादन के आंकड़े बढ़ाना नहीं, बल्कि आयात पर निर्भरता समाप्त करना है।
कृषि समीक्षा बैठक में क्या बड़े फैसले लिए गए?
कृषि समीक्षा बैठक में देश के किसानों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण, प्राकृतिक खेती और फसल बीमा योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। अधिकारियों के लिए मासिक वित्तीय और भौतिक लक्ष्य तय किए गए हैं। केंद्रीय कृषि सचिव श्री अतीश चंद्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे।
- 10.77 करोड़ से अधिक किसानों की डिजिटल फार्मर आईडी तैयार की गई है।
- दलहन और तिलहन का उत्पादन राष्ट्रीय लक्ष्यों से आगे निकल गया है।
- इसी महीने 22 तारीख से राष्ट्रव्यापी ‘खेत बचाओ अभियान’ शुरू होगा।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नामांकन में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
डिजिटल क्रांति और फार्मर आईडी की प्रगति
समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि देश में कुल 14 करोड़ किसानों के डिजिटल एकीकरण के लक्ष्य के तहत अब तक 10.77 करोड़ से अधिक किसानों की डिजिटल फार्मर आईडी सफलता से बनाई जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे छोटे और सीमांत किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे मजबूत आधार बताया। इस विशिष्ट डिजिटल पहचान से बिचौलियों का नेटवर्क खत्म हो रहा है और सीधे बैंक खाते में सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड, एमएसपी खरीद और आपदा राहत पहुंच रही है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत खरीफ सीजन में 26.73 करोड़ से अधिक खेतों का सर्वे पूरा हो चुका है।
दलहन और तिलहन में ऐतिहासिक उत्पादन
देश को आयात पर निर्भरता से मुक्त कराने के लिए चल रहे राष्ट्रीय मिशनों में बेहद उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत वर्ष 2025-26 में 266 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 274.09 लाख टन दलहन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इसी तरह खाद्य तेल-तिलहन मिशन में 430.59 लाख टन तिलहन उत्पादन हुआ है। घरेलू खाद्य तेल का उत्पादन बढ़कर 129.96 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया है। ऑयल पाम मिशन के तहत भी शुरुआती महीनों में ही लक्ष्य का बड़ा हिस्सा कवर कर लिया गया है।
खेत बचाओ अभियान और प्राकृतिक खेती का विस्तार
समीक्षा बैठक के दौरान मिट्टी की घटती सेहत और रासायनिक खादों के असंतुलित उपयोग से खेतों को बचाने के लिए 22 अक्टूबर से राष्ट्रव्यापी ‘खेत बचाओ अभियान’ शुरू करने की घोषणा की गई। इसके तहत कृषि वैज्ञानिक और मैदानी अमला सीधे खेतों तक पहुंचेगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 20.93 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाई है और कुल 12.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया जा चुका है। बागवानी और एफपीओ योजना के माध्यम से भी किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किए गए हैं।
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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 664 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 2.25 लाख से अधिक परियोजनाओं के लिए 1,01,502 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। सुस्त जिलों और राज्यों के लिए केंद्रीय मंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रशासनिक ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरत पड़ने पर वे मुख्यमंत्रियों से सीधा संवाद करेंगे ताकि हर क्षेत्र के किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न? कृषि समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? उत्तर। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की।
प्रश्न? खेत बचाओ अभियान कब शुरू हो रहा है? उत्तर। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान इसी महीने की 22 तारीख से शुरू किया जा रहा है।
प्रश्न? अब तक कितनी डिजिटल फार्मर आईडी बन चुकी हैं? उत्तर। देश में अब तक 10.77 करोड़ से अधिक किसानों की डिजिटल फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है।
यह रिपोर्ट PIB (पत्र सूचना कार्यालय) द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय)। त्रुटि की सूचना: corrections@aajpatrika.com






