वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6.0 चला रहा है, जिसका उद्देश्य पेंडेंसी घटाना और ई-कचरे का निपटान करना है।
मुख्य बातें
- वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6.0 आयोजित कर रहा है।
- अभियान का मुख्य जोर ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022 के तहत ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान पर है।
- सांसदों, पीएमओ, राज्य सरकारों और जन शिकायतों के लंबित मामलों का प्राथमिकता से निपटारा किया जा रहा है।
- अभियान की दैनिक प्रगति की निगरानी एससीडीपीएम (SCDPM) पोर्टल के जरिए की जा रही है।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (DEA) द्वारा 2 से 31 अक्टूबर 2026 के दौरान विशेष अभियान 6.0 का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुसार, इस राष्ट्रव्यापी अभियान का प्राथमिक लक्ष्य सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, लंबे समय से लंबित मामलों का निपटारा करना और ई-कचरे का जिम्मेदार प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह पहल प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के समन्वय से पूरी केंद्र सरकार में लागू की जा रही है।
विशेष अभियान 6.0 क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
विशेष अभियान 6.0 केंद्र सरकार का एक विशेष प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम है, जो 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक संचालित हो रहा है। इसके तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग सरकारी दफ्तरों में ई-कचरे के निपटान, लंबित जन शिकायतों को सुलझाने और दफ्तरी जगह के बेहतर उपयोग पर केंद्रित कार्य कर रहे हैं।
ई-कचरा प्रबंधन और स्वच्छता पर विशेष जोर
आर्थिक कार्य विभाग के अनुसार, इस अभियान में ई-कचरे के वैज्ञानिक पृथक्करण, संग्रहण और जिम्मेदार निपटान पर ध्यान दिया जा रहा है। देश में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल कचरे को सही तरीके से रीसायकल करना अनिवार्य है। पुराने कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर और अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निस्तारण करके कार्यालयों में खाली जगह बनाई जा रही है।
सार्वजनिक सेवाएं देने वाले और सीधे आम जनता के संपर्क में आने वाले क्षेत्रीय तथा बाहरी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कार्यालयों में कार्यस्थल के माहौल को बेहतर बनाना और वहां आने वाले नागरिकों को अच्छा अनुभव प्रदान करना है।
पेंडेंसी घटाने और फाइलों के प्रबंधन पर केंद्रित कार्रवाई
इस अभियान के दौरान आर्थिक कार्य विभाग सांसदों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों, संसदीय आश्वासनों और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से जुड़े लंबित मामलों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा आम नागरिकों द्वारा दर्ज की गई लोक शिकायतों और शिकायत अपीलों के निस्तारण को प्राथमिकता दी जा रही है।
दफ्तरी रिकॉर्ड प्रबंधन के तहत पुरानी और अनुपयोगी भौतिक फाइलों की समीक्षा की जा रही है। वर्गीकरण के बाद अनुपयोगी कागजी दस्तावेजों को हटाया जा रहा है, जबकि जरूरी फाइलों को डिजिटाइज किया जा रहा है। जो ई-फाइलें पूरी हो चुकी हैं, उन्हें नियमानुसार बंद किया जा रहा है, जिससे डिजिटल स्टोरेज और प्रशासनिक दक्षता दोनों में सुधार हो रहा है।
विशेष अभियान 6.0 की मुख्य विशेषताएं और लक्ष्य
इस अभियान के अंतर्गत किए जा रहे प्रमुख कार्यों का ब्योरा निम्नलिखित है:
- ई-कचरा निस्तारण: ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022 के तहत पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों का सुरक्षित और वैज्ञानिक निपटान।
- लंबित मामलों का समाधान: संसद सदस्यों, पीएमओ, राज्य सरकारों और जन शिकायत याचिकाओं का निपटारा।
- स्थान का कुशल प्रबंधन: पुराने कबाड़ और अनुपयोगी फाइलों को हटाकर दफ्तरी जगह का सही इस्तेमाल।
- अभिलेखों का डिजिटलीकरण: भौतिक फाइलों की समीक्षा और बंद पड़ी ई-फाइलों को सुव्यवस्थित करना।
- ऑनलाइन मॉनिटरिंग: एससीडीपीएम (SCDPM) पोर्टल के जरिए अभियान की दैनिक प्रगति की ट्रैकिंग।
डिजिटल निगरानी और नागरिक-केंद्रित सेवाओं पर असर
इस पूरे अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा एससीडीपीएम पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। आर्थिक कार्य विभाग अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों और प्रशासनिक संगठनों के साथ तालमेल बनाकर काम कर रहा है। इसका मकसद 31 अक्टूबर तक तय लक्ष्यों को हासिल करना और कार्य संस्कृति में सुधार लाना है।
इस प्रक्रिया से आम जनता को सीधा लाभ मिलता है। जब सरकारी कार्यालयों से अनावश्यक पेंडेंसी खत्म होती है और शिकायत निवारण प्रणाली तेज होती है, तब आम नागरिकों के आवेदनों का समाधान समयबद्ध तरीके से हो पाता है। कागजी फाइलों के स्थान पर ई-फाइलों का इस्तेमाल बढ़ने से पारदर्शिता में भी सुधार होता है।
यह भी जानें: विशेष अभियान और प्रशासनिक सुधार की पृष्ठभूमि
भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधारों को गति देने के लिए प्रतिवर्ष अक्टूबर महीने में विशेष अभियान की शुरुआत की जाती है। पिछले अभियानों की सफलता को देखते हुए इस वर्ष 6.0 संस्करण में ई-कचरा प्रबंधन और दफ्तरी जगह के अधिकतम उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग सभी मंत्रालयों की प्रगति की रिपोर्ट संकलित करता है। इस अभियान के जरिए सरकार अनुपयोगी कबाड़ को बेचकर राजस्व भी अर्जित करती है और दफ्तरों में खाली हुई जगह को आधुनिक कार्यक्षेत्र के रूप में विकसित करती है। यह व्यवस्था पर्यावरण के अनुकूल कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न: विशेष अभियान 6.0 कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है?
उत्तर: यह अभियान 2 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है।
प्रश्न: विशेष अभियान 6.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, ई-कचरे का सुरक्षित निपटान करना, लंबित फाइलों और जन शिकायतों का समाधान करना तथा दफ्तरी जगह का बेहतर उपयोग करना है।
प्रश्न: इस अभियान की निगरानी किस माध्यम से की जा रही है?
उत्तर: इस अभियान की प्रगति की नियमित निगरानी एससीडीपीएम (SCDPM) पोर्टल के जरिए की जा रही है।
यह रिपोर्ट PIB (पत्र सूचना कार्यालय) द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय)। त्रुटि की सूचना: corrections@aajpatrika.com
