नई दिल्ली, 28 मार्च 2025 (आजपत्रिका.कॉम): केंद्र सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो देश के विकास और आम जनता के हित में मील का पत्थर साबित होंगे। इन फैसलों में बिहार में कोसी-मेची नदी जोड़ने की परियोजना, पटना-आरा-सासाराम रोड प्रोजेक्ट, रेलवे के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी, और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में भारी बढ़ोतरी शामिल है। इन परियोजनाओं और नीतियों से न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।
बिहार को डबल सौगात: कोसी-मेची नदी जोड़ने और रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी
कैबिनेट ने बिहार के लिए दो बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। पहली परियोजना कोसी-मेची नदी जोड़ने की है, जिसके लिए 6,282 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह परियोजना बिहार के उन इलाकों में पानी की कमी और बाढ़ की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए वरदान साबित होगी। कोसी और मेची नदियों को जोड़ने से सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी, जिससे खेती की पैदावार में इजाफा होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना न केवल बिहार बल्कि पूर्वी भारत के अन्य राज्यों के लिए भी लाभकारी होगी, क्योंकि इससे जल प्रबंधन में सुधार होगा।
दूसरी परियोजना पटना-आरा-सासाराम रोड प्रोजेक्ट है, जिसके लिए 3,712 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह सड़क परियोजना बिहार की राजधानी पटना को आरा और सासाराम से जोड़ेगी, जिससे इस क्षेत्र में आवागमन आसान होगा। इस रोड प्रोजेक्ट से न केवल स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “यह परियोजना राज्य के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी।”
रेलवे को 37,216 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी
कैबिनेट ने रेलवे के लिए 37,216 करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। यह फैसला किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे के माध्यम से उर्वरकों की ढुलाई में सब्सिडी मिलने से उनकी लागत कम होगी। इससे उर्वरकों की कीमतों में स्थिरता आएगी और किसानों को सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध हो सकेगी। रेल मंत्रालय ने इस फैसले को “किसान हितैषी” करार देते हुए कहा कि यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा: DA में 53% की बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए डीए (महंगाई भत्ता) में 53% से 55% तक की बढ़ोतरी की है। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। बढ़ा हुआ डीए अप्रैल 2025 से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी वृद्धि होगी। यह फैसला महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ संगठनों ने मांग की है कि पुराने पेंशन स्कीम (OPS) को भी बहाल किया जाए।
इन फैसलों का क्या होगा असर?
इन फैसलों का देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कोसी-मेची नदी जोड़ने की परियोजना से बिहार में बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों की आजीविका सुरक्षित होगी। पटना-आरा-सासाराम रोड प्रोजेक्ट से बिहार में सड़क संपर्क बेहतर होगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी से किसानों को सस्ता उर्वरक मिलेगा, जो खेती की लागत को कम करेगा। वहीं, डीए में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
आजपत्रिका.कॉम की राय
आजपत्रिका.कॉम का मानना है कि केंद्र सरकार के ये फैसले सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। बिहार जैसे राज्य, जो लंबे समय से बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इन परियोजनाओं से नई उम्मीद जगी है। हालांकि, इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और पारदर्शिता बनाए रखना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही, डीए में बढ़ोतरी एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि महंगाई पर नियंत्रण रखा जाए, ताकि आम जनता को इसका पूरा लाभ मिल सके।
भविष्य की राह
इन फैसलों से यह साफ है कि केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे, किसानों और कर्मचारियों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इन परियोजनाओं का असली प्रभाव तभी दिखेगा, जब इन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। आजपत्रिका.कॉम इस मुद्दे पर नजर रखेगा और आपको हर अपडेट से अवगत कराता रहेगा।
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