केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा शनिवार, 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश किया जाएगा। इससे पहले, शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025 प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए एक विस्तृत रोडमैप दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत को विकसित बनाने के लिए राज्यों को भी सुधार की गति बढ़ानी होगी और जीडीपी की तुलना में निवेश का अनुपात बढ़ाकर 35% तक करना होगा।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के प्रमुख बिंदु:
आर्थिक सर्वेक्षण 2025 भारत की विकास रणनीति और भविष्य की आर्थिक नीतियों पर केंद्रित है। इस सर्वे में सरकार ने 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat 2047) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं।
1. निवेश दर में वृद्धि
- वर्तमान में निवेश का जीडीपी अनुपात 30-32% के करीब है, जिसे 2047 तक 35% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्टार्टअप और MSME सेक्टर में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी।
- विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में सुधार किया जाएगा।
2. राज्यों की भागीदारी जरूरी
- आर्थिक विकास में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
- राज्य सरकारों को अपने वित्तीय और प्रशासनिक सुधारों को तेज करना होगा ताकि निवेश और विकास की गति बनी रहे।
- हर राज्य के लिए अलग-अलग विकास योजनाओं पर कार्य किया जाएगा।
3. बुनियादी ढांचे में सुधार
- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा।
- स्मार्ट शहरों के निर्माण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर रहेगा।
4. रोजगार और कौशल विकास
- रोजगार सृजन के लिए नए सेक्टरों में निवेश किया जाएगा, जिससे युवाओं को अधिक अवसर मिल सकें।
- मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती दी जाएगी।
- शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को उन्नत किया जाएगा।
5. डिजिटल अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी
- डिजिटल इंडिया मिशन के तहत AI, 5G, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- डिजिटल भुगतान और फिनटेक सेक्टर को और सशक्त किया जाएगा।
6. हरित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन
- 2030 तक 50% ऊर्जा उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएँ लाई जाएंगी।
- कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए औद्योगिक नीतियों में बदलाव किए जाएंगे।
2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य
भारत को 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार का ध्यान सतत विकास, रोजगार सृजन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर होगा। इस दिशा में आर्थिक सुधारों को तेज करना, निवेश बढ़ाना, और राज्यों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।
केंद्रीय बजट 2025 से उम्मीदें:
आर्थिक सर्वेक्षण में जो रोडमैप प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर केंद्रीय बजट 2025 में कई अहम घोषणाएँ हो सकती हैं, जैसे:
- टैक्स में राहत या नई कर नीतियाँ
- इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया के लिए विशेष पैकेज
- रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उपाय
- ग्रीन एनर्जी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई योजनाएँ
निष्कर्ष:
आर्थिक सर्वेक्षण 2025 ने भारत के भविष्य की दिशा को स्पष्ट कर दिया है। यदि राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो 2047 तक भारत को विकसित देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब सभी की निगाहें शनिवार को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025 पर टिकी हैं, जिससे इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की उम्मीद की जा रही है।
